दि.01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांने जर राजीनामा दिला असेल,तर अशा कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे मागे घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाकडुन शासन निर्णय दि.09 मे 2022 रोजी निर्गमित झाला आहे.
याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागु असलेल्या कर्मचाऱ्यांने राजीनामा दिल्यास,अशा कर्मचाऱ्यांने पुन्हा शासन सेवेत दाखल होण्यासाठी अर्ज सादर केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शासन सेवेत घेण्यात येईल.यासाठी कर्मचाऱ्यांने संबधित कार्यालयांना विनंती केली पाहीजे.राजीनामा दिल्याची दिनांक व राजीनामा मागे घेतल्याची दिनांक या कालावधीमध्ये, कर्मचाऱ्याची वर्तणुक चांगली असणे आवश्यक आहे.राजीनामा अंमलात आल्याने रिक्त पदे किंवा तत्सम पद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.जर कर्मचाऱ्याची खाजगी वाणिज्यिक कंपनी/इतर शासकीय पदावर किंवा इतर शासकिय नियंत्रणाखाली असणाऱ्या महामंडळामध्ये,कार्यरत असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एखादा कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाला असल्यास अशा प्रसंगी ही अट लागु राहणार नाही.त्याचबरोबर अस्थायी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शासकिय सेवेत घेता येणार नाही.याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खाली देण्यात येत आहे.
