छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांचा जीवनपट
शाहू महाराज (जून २६, इ.स. १८७४ - मे ६,
इ.स. १९२२), छत्रपती शाहू महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, कोल्हापूरचे शाहू व चौथे
शाहू नावाने प्रसिद्ध, हे एक भारतीय समाजसुधारक व कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती
(इ.स. १८८४-१९२२ दरम्यान) होते. ब्रिटिश राजसत्तेच्या काळामध्ये सामान्य जनतेला
न्याय मिळवून देण्यासाठी व बहुजन समाजाच्या सामाजिक उन्नतीसाठी या काळामध्ये शाहू
राजांनी प्रयत्न केले, सामाजिक परिवर्तनाला गती प्राप्त करून दिली सनातनी वर्गाच्या
विरोधाला न जुमानता त्यांनी दलित (अस्पृश्य) व मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी
महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराजांना "राजर्षी" ही पदवी कानपूरच्या कुर्मी समाजाने
दिली. महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या
राज्यास "फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असे म्हणतात. शाहू महाराजांचा जन्म २६
जून इ.स. १८७४ रोजी कागल येथील घाटगे घराण्यात झाला. त्यांचे मूळ नाव यशवंत,
त्यांच्या वडिलांचे नाव जयसिंगराव (आप्पासाहेब) तर आईचे नाव राधाबाई होते.
कोल्हापूर संस्थानाचे राजे चौथे शिवाजी महाराज यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्‍नी
आनंदीबाई यांनी १७ मार्च १८८४ रोजी यशवंतरावांना दत्तक घेतले, व 'शाहू' हे नाव
ठेवले. सन १८८९ ते १८९३ या चार वर्षांच्या कालखंडात धारवाड येथे शाहू महाराजांचा
शैक्षणिक आणि शारीरिक विकास झाला. शिक्षण चालू असतानाच १ एप्रिल १८९१ रोजी
बडोद्याच्या गुणाजीराव खानविलकर यांच्या लक्ष्मीबाई या मुलीशी शाहू विवाहबद्ध झाले.
या वेळी त्यांचे वय १७ वर्षांचे होते आणि लक्ष्मीबाई वय १२ वर्षांहून कमी होते.२
एप्रिल १८९४ रोजी त्यांचा राज्यारोहण समारंभ झाला. राज्याभिषेक झाल्यानंतर इ.स.
१९२२ सालापर्यंत म्हणजे २८ वर्षे ते कोल्हापूर संस्थानाचे राजे होते. मुंबई येथे ६
मे १९२२ रोजी त्यांचे निधन झाले.
कार्य
शाहू महाराजांनी बहुजन समाजात शिक्षणप्रसार
करण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व
मोफत केले. स्त्री शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून त्यांनी राजाज्ञा काढली.
अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी इ.स. १९१९ साली सवर्ण व
अस्पृश्यांच्या वेगळ्या शाळा भरवण्याची पद्धत बंद केली. जातिभेद दूर करण्यासाठी
त्यांनी आपल्या राज्यात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला. इ.स. १९१७
साली त्यांनी पुनर्विवाहाचा कायदा करून विधवाविवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवून
दिली. बहुजन समाजाला राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी
त्यांनी इ.स. १९१६ साली निपाणी येथे ‘डेक्कन रयत असोसिएशन’ ही संस्था स्थापली.
वेदोक्त मंत्र म्हणण्याच्या अधिकारावरून झालेले वेदोक्त प्रकरण शाहू महाराजांच्याच
काळात झाले. त्यांचे शिक्षण ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर यांच्या हाताखाली झाले. पुढील
शिक्षण राजकोटच्या राजकुमार कॉलेज मध्ये व धारवाड येथे झाले. अभ्यास व् शैक्षणिक
सहलीद्वारे मिळालेले व्यवहारज्ञान यामुळे शाहूराजे यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित झाले
होते. १८९६चा दुष्काळ व नंतर आलेली प्लेगची साथ या काळात त्यांची कसोटी लागली आणि
त्याला ते पूर्णपणे उतरले. दुष्काळी कामे, तगाईवाटप, स्वस्त धान्यदुकाने, निराधार
आश्रमाची स्थापना हे कार्य पाहता 'असा राजा होणे नाही' असेच प्रजेला वाटते.
‘शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिल’, शाहुपुरी व्यापारपेठ, शेतकऱ्यांची
सहकारी संस्था, शेतकी तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी ‘किंग एडवर्ड अ‍ॅग्रिकल्चरल
इन्स्टिट्यूट’ इत्यादी संस्था कोल्हापुरात स्थापण्यात त्यांचा प्रमुख वाटा होता.
राधानगरी धरणाची उभारणी, शेतकऱ्यांना कर्जे उपलब्ध करून देणे अशा उपक्रमांतूनही
त्यांनी कृषिविकासाकडे लक्ष पुरवले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या
शिक्षणासाठी, तसेच मूकनायक वृत्तपत्रासाठीही सहकार्य केले होते. त्यांनी चित्रकार
आबालाल रहिमान यांच्यासारख्या कलावंतांना राजाश्रय देऊन प्रोत्साहन दिले. शाहू
महाराजांना 'राजर्षी' ही उपाधी कानपूरच्या कुर्मी क्षत्रिय समाजाने दिली.
स्वातंत्र्यापूर्वी कैक वर्षे आधी समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, सर्व घटकांना
विकासाची समान संधी ही तत्त्वे शाहू महाराजांनी करवीर संस्थानात अमलात आणली.
म्हणूनच त्यांचा देशभरात 'महाराजांचे महाराज' असा गौरव होतो. रयत प्रजा व उपेक्षित
समाजाला त्यांचे हक्क व न्याय मिळवून देण्याचे कार्य शाहूंनी केले आपल्या संपूर्ण
जीवन कार्यामध्ये त्यांनी समाजातील बहुजन समाजाला त्यांचे न्याय व हक्क मिळवून
देण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा पूर्णपणे वापर केला म्हणूनच ते लोककल्याणकारी
राज्यकर्ते ठरले. त्यांच्या कार्याचा गौरव समकालीन लेखकांनी व इतिहासकारांनी केलेला
आहे महाराजांनी सुमारे २८ वर्षे राज्यकारभार केला. शाहू राजांना बहुजनांच्या
शिक्षणाविषयी तळमळ होती. म्हणून कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा
कायदा केला. तसेच ५०० ते १००० लोकवस्तीच्या गावांमध्ये शाळा काढल्या. जे पालक
आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्या पालकांना प्रतिमहिना १ रू. दंड आकरण्याची
कायदेशीर तरतूद केली. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. अस्पृश्यांच्या
आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने शाहू महाराजांनी अस्पृश्यांना
स्वावलंबी बनवण्याचे ठरवले. त्यासाठी अस्पृश्यांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास
प्रोत्साहन दिले, दुकाने हॉटेल्स काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, तसेच आर्थिक मदत
देखील देऊ केली. अस्पृश्यांना शिवण यंत्रे देऊन स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास
प्रोत्साहन दिले राजवाड्यातील कपडे त्यांच्याकडून शिवून घेण्यास सुरुवात केली
गंगाधर कांबळे या व्यक्तीला कोल्हापुरात मध्य वस्तीत चहाचे दुकान काढून दिले
अस्पृश्यांना समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांनी महार पैलवानांना
पैलवान चांभार यांनासरदार अभंग यांना पंडित अशा पदव्या दिल्या अस्पृश्य सुशिक्षित
तरुणांची तलाठी म्हणून नेमणूक केली. अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी
सवर्ण व अस्पृश्यांच्या वेगळ्या शाळा भरवण्याची पद्धत १९१९ मध्ये बंद केली. गावच्या
पाटलाने कारभार चांगला चालवावा यासाठी शिक्षण देणाऱ्या पाटील शाळा, प्रत्यक्ष
व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या, तंत्रे व कौशल्ये शिकवणाऱ्या शाळा असेही उपक्रम
त्यांनी राबवले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा व कार्याचा वारसा समर्थपणे
चालवणारा राजा म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. सामाजिक बंधुभाव, समता, दलित व
उपेक्षित बांधवांचा उद्धार, शिक्षण, शेती, उद्योगधंदे, कला, क्रिडा व आरोग्य
इत्यादी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रामध्ये अद्वितीय स्वरूपाचे कार्य केले. मागासलेल्या
लोकांना प्रगतीच्या प्रवाहात आणावयाचे असेल तर त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद
केली पाहिजे. हा व्यापक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून ६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर
संस्थानात मागास जातींना ५० टक्के जागा राखीव राहतील अशी घोषणा केली व तिची त्वरित
अंमलबजावणी करून संबंधत अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागविले. शाहूंच्या या निर्णयाला
तेंव्हा अनेक उच्चवर्णीय पुढाऱ्यांनी विरोध केला. त्या काळात अस्पृश्य मानल्या
गेलेल्या जातीच्या लोकांसाठी नोकरीमध्ये राखीव जागांची तरतूद करून सरकारी नोकऱ्या
मिळवून दिल्या. शाळा, दवाखाने, पाणवठे, सार्वजनिक विहिरी, सार्वजनिक इमारती इत्यादी
ठिकाणी (तत्कालीन) अस्पृश्यांना समानतेने वागवावे असा आदेश त्यांनी कोल्हापूर
संस्थानात काढला. १९१७ साली त्यांनी पुनर्विवाहाचा कायदा करून विधवाविवाहाला
कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली. तसेच त्यांनी देवदासी प्रथा बंद करण्यासाठीही
कायद्याची निर्मिती केली. बहुजन समाजाला राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सामावून
घेण्यासाठी त्यांनी इ.स. १९१६ साली निपाणी येथे 'डेक्कन रयत असोसिएशन' ही संस्था
स्थापली.त्याकाळी धर्माच्या नावाखाली देवांना मुले-मुली वाहण्याची विचित्र पद्धत
भारतात चालू होती. परंतु राजांनी आपल्या संस्थानात जोगत्या-मुरळी प्रतिबंधक कायदा
करून ही पद्धत बंद पाडली. जातिभेदाचे प्रस्थ नष्ट व्हावे म्हणून आपल्या संस्थानात
आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास कायदेशर मान्यता दिली. तसा कायदा पारित केला आणि
याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना आपल्या चूलत बहीणीचे लग्न धनगर समाजातील यशवंतराव
होळकर यांच्याशी लावून दिले. एवढेच नव्हे तर संस्थानात जवळजवळ १०० मराठा-धनगर विवाह
घडवून आणले. अशा अनेक कार्याच्या माध्यमातून त्यांनी स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक
व दर्जा मिळवून दिला. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जातिव्यवस्थेची शिकार झालेल्या अनेक
जमाती त्या काळात चोऱ्या, दरोडे अशा चुकीच्या मार्गांचा अवलंब करत होत्या. सनातनी
वर्णव्यवस्थेने त्यांना उपेक्षित ठेवून शिक्षण, सत्ता व संपत्तीचा अधिकार नाकारला,
त्यामुळे त्यांचे जीवन नैराश्यमय झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी चोऱ्या,
दरोड्यांचा मार्ग अवलंबला. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने या जमातीवर गुन्हेगारीचा
शिक्का मारला. त्यांना रोज गावकामगाराकडे हजेरी लावावी लागत असे. शाहू राजांना या
लोकांविषयी कणव होती. कारण ते खऱ्या अर्थाने वंचितांचे राजे होते. त्यामुळे शाहूंनी
हजेरी पद्धत बंद केली. या जाती जमातींच्या लोकांना एकत्रित करून गुन्हेगारीपासून
त्यांना परावृत्त केले. त्यांना संस्थानात नोकऱ्या दिल्या. त्यांच्यातून पहारेकरी,
रखवालदार, रथाचे सारथी निर्माण केले. त्यांना घरे बांधून दिली. वणवण भटकणाऱ्या
लोकांच्या राहण्याची सोय झाली. पोटापाण्याची सोय झाली. त्यामुळे गुन्हेगार म्हणून
शिक्का बसलेल्या लोकांना माणूस म्हणून समाजात सन्मानाने वावरता येऊ लागले.
गुन्हेगारांना शासन करणारा सत्ताधीश सर्वत्र पहायला मिळेल. मात्र त्यांना प्रेमाने,
मायेने आपलेसे करून समाजात सामाजिक दर्जा देणारा व त्यांच्यात स्वाभिमान निर्माण
करणारा राजा विरळाच. वेदोक्त मंत्र म्हणण्याच्या अधिकारावरून झालेला वेदोक्त संघर्ष
राजर्षी शाहूंच्याच काळात झाला. हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनातील वादळच होते.
या प्रकरणामुळे सत्यशोधक चळवळ आणखी प्रेरित झाली. बहुजन, अस्पृश्य समाजाचा
सर्वांगीण विकास साधण्याचे कार्य करताना त्यांनी एका अर्थाने महात्मा फुले यांचीच
परंपरा पुढे चालवली. त्यांनी सत्यशोधक चळवळीला प्रत्यक्ष सहकार्य केले. कोल्हापूर
संस्थानांमध्ये सत्यशोधक चळवळीचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचे ही महत्त्वाची
जबाबदारी राजर्षी शाहू महाराजांनी पार पडली त्यांच्या नेतृत्वाखालीच संपूर्ण
कोल्हापूर संस्थानांमध्ये सत्यशोधक चळवळ उभी राहिली आणि ती नेटाने पुढे नेण्याची
कामगिरी देखील पार पाडली गेली. पुढे या चळवळीचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची
महत्त्वाची जबाबदारी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी पार पाडली यासाठी त्यांनी
शिक्षणातून बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास हे सूत्र अंगिकारलेे. दलित पीडित
उपेक्षित समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला यामागे खरी प्रेरणा ही
राजर्षी शाहू, महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची होते. बाबासाहेब
आंबेडकरांना माणगावच्या परिषदेमध्ये "दलितांचा नेता" व "भारतीय अग्रणी नेता" म्हणून
घोषित केले. यापुढील काळामध्ये बाबासाहेबांनी दलित उपेक्षित समाजाचे नेतृत्व करावं
असे आवाहनही महाराजांनी केले. शाहू यांनी सर्व उपेक्षित समाजातील व अस्पृश्य
वर्गातील लोकांना आपल्या संस्थानामध्ये आरक्षणाद्वारे नोकऱ्या देण्याचा प्रयत्न
केला यादृष्टीने संपूर्ण भारतामध्ये आरक्षणाचे जनक म्हणून त्यांचा गौरव केला जातो.
सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन शाहूराजांनी सामाजिक समतेसाठी प्रयत्न केले. शाहूंनी
कोल्हापूर संस्थानात संगीत, चित्रपट, चित्रकला, लोककला आणि कुस्ती या क्षेत्रांतील
कलावंतांना राजाश्रय देऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे महत्कार्य केले. महाराजानी
कोल्हापूर, बेळगाव या भागातील स्वातंत्र्यवीराना वेळोवेळी आर्थिक व इतर मदत केली.
शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संबंध चांगले होते. डॉ. बाबासाहेबांनी
‘मूकनायक’ हे पाक्षिक ३१ जानेवारी १९२०ला प्रथम प्रकाशित केले. परंतु आर्थिक
अडचणीमुळे पुढे ते बंद पडले. परंतु हे राजर्षी शाहू महाराजांच्या लक्षात आल्यावर
त्यांनी तत्काळ आर्थिक मदत केली.
जातिभेदाविरुद्ध लढा
राजर्षी शाहू महाराजांचे
मूळनाव यशवंतराव होते. त्यांचा जन्म कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथील घाटगे
घराण्यात झाला. महाराजानी सुमारे २८ वर्षे राज्यकारभार केला. त्यांनी आपल्या
राज्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. स्त्री शिक्षणाचा प्रसार व्हावा
म्हणून त्यांनी राजाज्ञा काढली. अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सवर्ण
व अस्पृश्यांच्या वेगळ्या शाळा भरवण्याची दुष्ट पद्धत १९१९ मध्ये बंद केली. गावच्या
पाटलाने कारभार चांगला चालवावा यासाठी शिक्षण देणाऱ्या पाटील शाळा, प्रत्यक्ष
व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या, तंत्रे व कौशल्ये शिकवणाऱ्या शाळा, बहुजन
विद्यार्थ्यांंसाठी वैदिक पाठशाळा, संस्कृत भाषेच्या विकासासाठी संस्कृत शाळा असेही
उपक्रम त्यांनी राबवले.
Tags:
थोर पुरुष